धनकुटा, १२ मंसिर । महालेखा परीक्षक तोयम रायले लेखापरीक्षणका क्रममा देखिने सबै बेरुजु भ्रष्टाचार नहुने बताएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा धनकुटामा आयोजित लेखापरीक्षण, बेरुजु फस्र्यौट तथा सम्परीक्षण सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा उनले देखिएका सबै बेरुजुलाई भ्रष्टाचारको रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
उनका अनुसार बेरुजु सैद्धान्तिक तथा लागतसम्बन्धी कारणले पनि देखिन सक्छ। कतिपय अवस्थामा कानुनी जटिलताका कारण समेत बेरुजु देखिने गरेको उनले बताए। तर, कानुनविपरीत हुने भुक्तानी र सर्वसाधारणलाई उचित नलाग्ने कार्यमा गरिएको खर्च भने बेरुजु नै हुने रायको भनाइ थियो।महालेखा परीक्षक रायले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तहले कानून निर्माण गर्दा एकआपसमा नबाझिने गरी समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। तीनै तहबीच समन्वय भएर कानून बनेमा बेरुजु कम हुने र भए पनि फस्र्यौट प्रक्रिया सहज बन्ने उनले बताए। साथै, उनले लेखापरीक्षण प्रक्रिया राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुने र त्यसमा १ सय ९६ राष्ट्र सहभागी रहेको जानकारी दिए।देशभर हाल ७ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख गर्दै रायले यसका प्रमुख कारण कर्मचारीको कमजोरी, प्रक्रिया नमान्ने प्रवृत्ति र समयमै फस्र्यौटमा चासो नदिनु रहेको बताए। वि।सं। २०६० सालदेखि संघीय सरकारमा र २०७० सालदेखि स्थानीय सरकारका कार्यालयमा बेरुजु बढ्दै गएको उनले जानकारी दिए।कार्यक्रममा उपमहालेखा परीक्षक पदमराज पौडेलले महालेखा परीक्षक ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्थाबारे प्रकाश पारे भने नायब महालेखा परीक्षक पशुपति कुमार काफ्लेले हाल देखिएका बेरुजु, तिनको फस्र्यौट प्रक्रिया र धेरै बेरुजु देखिनुका कारणबारे जानकारी गराए।महालेखा परीक्षक तोयम रायकै अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख निरेन तामाङ, धनकुटा नगरपालिका प्रमुख चिन्तन तामाङ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काले लेखापरीक्षण टोली आउँदा कर्मचारीहरू हाउगुजी बन्ने अवस्था रहेको बताउँदै सहजीकरण र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।कार्यक्रममा जिल्लाका सबै सातवटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, लेखा अधिकृत, लेखापाल, सह–लेखापाल तथा पत्रकारहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
