१८ भदौ, धनकुटा । कोशी प्रदेशका किसान, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले कृषि तथा वनजन्य उपज निर्यातका क्रममा विभिन्न झन्झट व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। गुणस्तर प्रमाणीकरण, सीमावर्ती नाकामा प्रयोगशाला, भण्डारण, प्रशोधन तथा ढुवानीलगायतका समस्या समाधान हुन नसक्दा उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
कोशी प्रदेशबाट चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, सुठो, अम्लिसो, रुद्राक्ष, जडीबुटी तथा पशुजन्य वस्तु निर्यातको ठूलो सम्भावना भए पनि नीतिगत र व्यवस्थापकीय जटिलताका कारण अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको किसान तथा व्यवसायीले बताएका छन्।
कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको निर्यात अवस्था, बजार सम्भावना, अवसर र मूल्य शृङ्खलाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले धनकुटामा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामबहादुर रायमाझीले पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उपज निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रयोगशाला आवश्यक रहेको बताए। काँकडभिट्टा र विराटनगरजस्ता प्रमुख व्यापारिक नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एकीकृत क्वारेन्टिन तथा प्रयोगशाला नहुँदा गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरणमा समय तथा लागत बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ। किसान तथा व्यवसायीका अनुसार अलैँची, अदुवा र चियाजस्ता प्रमुख कृषि उपज अझै ठूलो परिमाणमा कच्चा अवस्थामै निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धिका पूर्वाधारको अभावमा उत्पादनको वास्तविक लाभ किसान र स्थानीय उद्योगीले लिन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
रायमाझीले भारतले अदुवा, चिया तथा प्लाइउडमा समय–समयमा न्यूनतम आयात मूल्य, कोटा तथा गुणस्तरसँग सम्बन्धित प्रावधान लागू गर्दा नेपाली उत्पादक तथा व्यवसायी प्रभावित हुने गरेको बताए। दुई देशबीचको व्यापार सहजीकरणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले निरन्तर पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।
व्यवसायी जितेन्द्र राईले उत्पादनदेखि बजारसम्म पुर्याउने र सीमापार निर्यात गर्ने प्रक्रियामै धेरै झन्झट रहेकाले किसान तथा व्यवसायी निरुत्साहित हुने अवस्था रहेको बताए।
छलफलमा सहभागीले कोल्ड स्टोर, भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्रको अभाव, ढुवानी समस्या, ब्रान्डिङ तथा ट्रेडमार्कसम्बन्धी जटिलता र एउटै देशको बजारमा बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई निर्यातका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्।
उनीहरूले नेपाली उत्पादनलाई भारतमा मात्र सीमित नराखी चीनसहित तेस्रो मुलुकमा बजार विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विशेषगरी नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा ब्रान्डिङ र ट्रेडमार्कसम्बन्धी समस्याले असर गरिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ।
पाँच वर्षमा निर्यात दोब्बर बनाउने लक्ष्य
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा कार्यदलका संयोजक तारानाथ निरौलाले किसान, व्यवसायी, उद्योगी तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रदेश सरकारलाई नीतिगत, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि प्रतिवेदन बुझाइने बताए।
कृषि तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण सहज बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले पहल गर्ने उनले बताए। उनका अनुसार चियाको गुणस्तर परीक्षणका लागि इलाममा परीक्षण केन्द्र तयार भइरहेको छ भने अन्य खाद्य वस्तुको परीक्षणका लागि सरकारी गुणस्तर मापन केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्न पहल भइरहेको छ।
निरौलाले कच्चा अवस्थामै उत्पादन निर्यात गर्नुभन्दा प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि, ब्रान्डिङ तथा प्याकेजिङमार्फत निर्यात बढाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए।
निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, सीमावर्ती नाकामा आवश्यक पूर्वाधार विकास, विदेशी बजारको खोजी तथा नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनलाई आगामी प्रदेश योजना तथा कार्यक्रममा समेट्ने गरी सुझाव संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
कार्यदलले संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग गर्नुपर्ने सहकार्यका विषयसमेत पहिचान गरिरहेको जनाएको छ। विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत कोशी प्रदेशका उत्पादनको प्रचारप्रसार तथा बजार विस्तारको सम्भावनासमेत अध्ययन भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
प्रदेश योजना आयोगका अनुसार कोशी प्रदेशबाट वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरका कृषि तथा वनजन्य वस्तु निर्यात हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले उक्त निर्यात परिमाण आगामी पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
झापा, इलाम, धनकुटा र तेह्रथुमबाट अदुवा तथा सुठो, ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर र संखुवासभाबाट अलैँची तथा अम्लिसो निर्यात हुने गरेको छ। झापा, मोरङ र सुनसरीबाट प्लाइउड तथा भेनियर, संखुवासभा, भोजपुर र धनकुटाबाट रुद्राक्ष तथा जडीबुटी चीन, भारत र तेस्रो मुलुकमा पुग्ने गरेका छन्।
त्यस्तै, इलाम र उदयपुरलगायत पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित कफी जापान, दक्षिण कोरिया तथा युरोपका विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको आयोगले जनाएको छ।
किसान तथा व्यवसायीले उठाएका समस्या सम्बोधन गर्दै उत्पादनदेखि प्रशोधन, गुणस्तर प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ, बजार खोजी र सीमापार निर्यातसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला व्यवस्थित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको तयारीमा प्रदेश योजना आयोग रहेको उपाध्यक्ष निरौलाले बताए।