५ साउन, धनकुटा । धनकुटा नगरपालिकाले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनलाई स्थानीय आवश्यकतासँग जोड्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण र लैङ्गिक समानता गरी चार प्राथमिक क्षेत्रमा केन्द्रित पाँचवर्षे कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ। यसका लागि नगरपालिका पहिलोपटक स्थानीय स्वैच्छिक मूल्याङ्कन गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलनमा जुटेको हो।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकारहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल ‘इक्ली’ को प्राविधिक सहयोगमा विभिन्न सूचकहरूको तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण, पृष्ठपोषण तथा बहुपक्षीय छलफलमार्फत स्थानीय प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जनाएको छ। उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय दिगो विकास लक्ष्यसँग समायोजन गरी आगामी नीति तथा योजनाको आधार बनाइनेछ।
स्थानीय सरकारहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल ‘इक्ली’ की विज्ञ सतरुपा रोयका अनुसार स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित निकायसँग चरणबद्ध छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने काम भइरहेको छ। धनकुटा नगरपालिका स्थानीय सरकारहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल ‘इक्ली’ को सदस्यसमेत हो।
नगरपालिकाका सूचना अधिकारी विकास अधिकारीले स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको भएकाले दिगो विकास लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै बढी रहेको बताए। उनका अनुसार गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य र लैङ्गिक समानतासम्बन्धी तथ्याङ्क संकलनसँगै आवश्यक सुधारका विषयमा सुझाव लिने कार्य भइरहेको छ। हाल नगरपालिकाले गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक सुरक्षा, आयआर्जन, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, विद्यालय भर्ना, सिकाइको गुणस्तर, डिजिटल पहुँच, महिलाको नेतृत्व विकास तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणलगायत विषयमा विभिन्न सरोकारवालासँग परामर्श गरिरहेको छ। प्रथम स्थानीय स्वैच्छिक मूल्याङ्कन प्रमाणीकरण गोष्ठीमा नगर प्रमुख चिन्तन तामाङले प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनमा जाने बताए। उनका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मात्र नभई नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने स्थानीय मार्गचित्र पनि हो। नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि गरिबी, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, सीमित स्रोतसाधन तथा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। यिनै चुनौतीलाई स्थानीय तहबाट सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले धनकुटा नगरपालिकाले स्थानीय स्वैच्छिक मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
