
२ मंसिर, धनकुटा । ताप्लेजुङस्थित मुकुम्लुङ (पाथीभरा) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइए पुनः सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने मुकुम्लुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ। लामो समयदेखि शान्त रहेको केबलकार विरोधी आन्दोलनलाई सरकारले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए पुनः चर्काउने समितिले जनाएको छ।
धनकुटामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिले केबलकार आयोजना तत्काल खारेज गर्न र मुकुम्लुङको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक मौलिकता संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। समितिले यस विषयमा सरकारसमक्ष नौबुँदे मागसमेत सार्वजनिक गरेको छ। समितिले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार निर्माण आयोजना खारेज गर्न, आयोजना अघि बढाउने क्रममा ऐनकानुन उल्लङ्घन तथा नक्कली कागजात तयार गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउन तथा दमन गर्न आदेश दिनेहरूमाथि कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ।
संघर्ष समितिले मुकुम्लुङसँग सम्बन्धित झुटा मुद्दा खारेज गर्न, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार खर्च तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न र पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश, २०५३ खारेज गर्न माग गरेको छ। त्यसैगरी, २०७५ चैत १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित क्षेत्र विकास समितिको संशोधित गठन आदेश खारेज गरी पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको सट्टा स्थानीय आदिवासी समुदायको सहमति र नेतृत्वमा मुकुम्लुङ क्षेत्र विकास समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
समितिले मुकुम्लुङ क्षेत्रको विकास र संरक्षण त्यहाँको सांस्कृतिक तथा मुन्धुमी मूल्य, मान्यता र परम्पराअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। मुकुम्लुङ कुनै कम्पनीले नाफा कमाउने व्यावसायिक परियोजना सञ्चालन गर्ने माध्यम नभई याक्थुङ आदिवासी समुदायको आस्था, पुर्खाको विरासत, ऐतिहासिक स्मृति र भावी पुस्ताको सांस्कृतिक अस्तित्वसँग जोडिएको पवित्र स्थल भएको समितिको भनाइ छ। आदिवासी समुदायको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित सहमति, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई बेवास्ता गरेर अघि बढाइने विकास स्वीकार्य नहुने समितिले जनाएको छ। समुदायको पहिचान, आस्था र प्राकृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण हुने गतिविधिविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। संरक्षण आन्दोलनमा सहभागी समुदाय तथा अभियन्तामाथि राज्य र केबलकार निर्माणमा संलग्न पक्षबाट दमन, आक्रमण तथा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको समितिको आरोप छ। आन्दोलनका क्रममा संरक्षणकर्मीमाथि गोली प्रहार, धारिलो हतियारबाट आक्रमण र झुटा मुद्दा लगाउने कार्य भएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही तथा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन पनि माग गरिएको छ। कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष नवीनकिशोर शाक्यले २०८३ असार ४ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको सात सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे। प्रतिवेदनमा कानुन उल्लङ्घन, भ्रष्टाचार तथा अधिकार दुरुपयोगका विषय समेटिएको जानकारी आएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा मुकुम्लुङ ताङ्सेःप चुम्भो तथा मुकुम्लुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरू, महासंघका पूर्वअध्यक्ष सञ्जय सन्तोषी राई, किरात याक्थुङ चुम्लुङ धनकुटाका अध्यक्ष हेमकुमार आङला, सचिव शिव तिगेला, संघर्ष समितिका सदस्य डम्बर कटुवाल, श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि इन्द्र राई तथा किरात याक्थुङ चुम्लुङ धनकुटा नगर अध्यक्ष नेमराज ताम्ली लगायतको उपस्थिति थियो। समितिले मुकुम्लुङ संरक्षणका लागि आदिवासी समुदायले गर्दै आएको संघर्षलाई बेवास्ता गरी कुनै पनि निकायबाट एकपक्षीय निर्णय गरिए त्यसविरुद्ध पुनः सशक्त आन्दोलन गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

