काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको उद्देश्यले भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश यात्रामा जाने क्रम बढ्दै गएपछि रोक्न भन्दै फेरि अध्ययन सुरु गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा यसबारे अध्ययन सुरु भएको हो ।
तत्कालीन महाशाखा प्रमुख सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । उनी सरुवा भएपनि महाशाखा प्रमुख तोकिएका सहसचिवले यसबारे अध्ययन अघि बढाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार भिजिट भिसामा अवैध रुपमा श्रमिक जाने र उनीहरु ठगीमा परेर अवैध रुपमा काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने क्रम नरोकिएपछि व्यवस्थित गर्नेबारे सुझाव लिन कार्यदल बनेको हो । विशेषगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई०मा भिजिट भिसामा जाने श्रमिकको संख्या ठूलो छ । कुवेत, बहराइन लगायतका देशमा पनि यस्तो समस्या छ ।
सरकारले भिजिट भिसमा श्रमिकलाई जाने अवस्था बन्न नदिन थप कडा व्यवस्था लागु गर्न खोजेको हो । तर, विगतदेखि नै भिजिट भिसामा जानेमाथि अन्याय हुने गरी कडा व्यवस्थाहरु नगर्न सरकारमाथि दबाब छ ।
मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध मुलुकले भिजिट भिसामा जान पनि सरकारका कसिला शर्त मान्नुपर्ने अवस्था नबनाउन मानवअधिकारवादीले ध्यानाकर्षण गराउादै आएका छन् । तर, सरकार श्रमिक भिसाको प्रलोभनमा पारेर भिजिट भिसामा श्रमिक पठाउन नदिने गरी कडा नियम लाग गर्ने पक्षमा छ ।
कानूनअनुसार रोजगारीका लागि विदेश जानुअघि श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा शुल्क तिर्नुपर्छ र आवधिक जीवन बिमा गर्नपर्छ । यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा समस्या परे सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाता जिम्मेवार हुन्छन् ।
भिजिट भिसामा लगेर आकर्षक रोजगारी दिने प्रलोभनमा ४ लाखसम्म असुल्ने गरिएको छ ।
तर, भिजिट भिसामा गएर रोजगारी गर्न खोज्नेहरु ठगिए वा अरु कुनै समस्यामा परे आफैं जिम्मेवार हुन्छन् । उनीहरुले सहयोग तथा उद्धार सुविधा पाउन पनिक मुस्किल पर्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारका जानकारहरु श्रमिकको भिजिट भिसालाई ‘जुवा’ मान्छन् । यसकै कारण यूएईमा आत्महत्या गर्ने नेपाली श्रमिकको संख्या बढेको मिडिया रिपोर्टहरु आइरहेका छन् ।
सरकारले भिजिट भिसामा पठाउने दलाल र गिरोहविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । यसका कारण प्रलोभनमा पारेर युवालाई विदेश पु¥याउने क्रम बढ्न थालेको छ ।
खासगरी देशभित्र रोजगारी पाउन नसकेका युवा तस्करको प्रलोभनमा परेर विदेश पुगिरहेका छन् । केही ट्राभल एजेन्सी र कन्सल्टेसीले पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा भिजिट भिसाको विज्ञापन गरिरहेका छन् ।
खाडी मुलुकहरुको अवधिअनुसार भिसाको शुल्क तोकिएका छन् । कतिपय विज्ञापनमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिएको छ । भिजिट भिसामा लगेर आकर्षक रोजगारी दिने प्रलोभनमा ४ लाखसम्म असुल्ने गरिएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार यूएई, बहराइनलगायत मुलुकमा भिजिट भिसामा गएकाहरुले रोजगारदाताको स्वीकृतिमा वर्किङ भिसा पाउँछन् । केही वर्षदेखि मानव तस्करहरुले यसलाई धन्दाका रुपमा विकास गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले चिन्ता प्रकट गर्दै आएको छ ।
अहिले यूएईमा भिजिट भिसामा जानेहरु धेरैजसो १९–३० वर्ष उमेर समूहका छन् । भिजिट भिसामा यूएईमा पुगेर अलपत्र परेका कतिपयले उद्धारका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन् ।
भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको ‘मानव तस्करी’ रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको हो । तर, मानव तस्करहरुले विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सरकारले अध्यागमनमै सेटिङ गरेर भिजिट भिसामा श्रमिक पठाउने क्रम बढेको भन्दै गत १० माघ २०८० मा नयाँ कार्यविधि जारी भएको थियो । कार्यविधिले भिजिट भिसामा जानेहरुका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रिया सहज गरेको थियो । त्यसपछि झन् ठूलो संख्यामा श्रमिकहरु भिजिट भिसमा विदेश पुग्न थालेका छन् ।
अहिले अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा जाँदा कम्तीमा ६ महिनाको वैध अवधि भएको राहदानी आवश्यक पर्ने र सम्बन्धित देशको भिसा चाहिने नियम बनाएको छ । अन एराइभन भिसा पाइने मुलुकको हकमा त्यस्तो भिसा चाहिन्न ।
भिजिट भिसामा विदेश जाने अनुमति पाउन दुईतर्फी ९जाने र आउने० हवाई टिकट अनिवार्य छ । भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भएमा एकाघरका तीन पुस्ताभित्रको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
भ्रमणको सबै खर्च व्यहोर्ने सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाको निमन्त्रणा पत्र वा सो नभएमा कम्तीमा ५०० अमेरिकी डलर बराबरको नगद सटही भएको प्रमाण ९नगद वा डेविट÷क्रेडिट कार्ड० पनि अनिवार्य छ । संयुक्त अरब इमिरेटस्, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमन र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा स्वःघोषणा फारम भर्नुपर्ने नियम छ ।
अब यो नियममा के–को परिवर्तन गर्ने भन्नेबारे सरकारले बनाएको समितिले अध्ययन गर्नेछ । यसअघि समितिका संयोजक रहेका रिजाल अध्यागमन विभागको महानिर्देशक बनेका छन् । सरकारले बनाएको समितिले भिजिट भिसामा विदेशिने श्रमिकलाई रोक्ने गरी के–के गर्नेभन्नेबारे सरोकारवालाहरुसँग छिट्टै छलफल सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
साभार अनलाईन खबर
