१५ साउन, धनकुटा । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई प्रभावकारी र तीव्र बनाउन धनकुटामा स्थानीय तह र सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति धनकुटाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको कानुनी परिभाषा, लाभग्राही पहिचान र जग्गा वितरण प्रक्रियाबारे जानकारी गराएको थियो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार धनकुटा जिल्लामा हालसम्म ५ हजार २ सय ५७ निवेदन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये भूमिहीन दलित १२८, भूमिहीन सुकुम्बासी ४२४ र अव्यवस्थित बसोबासी ४ हजार ७ सय ५ जना रहेका छन्। स्थानीय तहगत तथ्यांकअनुसार धनकुटा नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ६४, भूमिहीन सुकुम्बासी २४० र अव्यवस्थित बसोबासी ५९९ जना रहेका छन्। पाख्रीबास नगरपालिकामा भूमिहीन दलित १, भूमिहीन सुकुम्बासी ३२ र अव्यवस्थित बसोबासी ३६७ जना छन्। त्यस्तै महालक्ष्मी नगरपालिकामा भूमिहीन दलित २९, भूमिहीन सुकुम्बासी ५८ र अव्यवस्थित बसोबासी ६५३, सहिदभूमि गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित २, भूमिहीन सुकुम्बासी १ र अव्यवस्थित बसोबासी १६१, साँगुरीगढी गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित २०, भूमिहीन सुकुम्बासी ४१ र अव्यवस्थित बसोबासी १ हजार ४३८, छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित ५, भूमिहीन सुकुम्बासी २९ र अव्यवस्थित बसोबासी ४८७ तथा चौबिसे गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित ७, भूमिहीन सुकुम्बासी २३ र अव्यवस्थित बसोबासी १ हजार जना रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, तथ्यांक अद्यावधिक, नापजाँच, जग्गा प्रमाणीकरण तथा लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँकी प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाएको छ।
