१५ वैशाख, धनकुटा । सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारको हालैको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनकुटाले जिल्ला समन्वय समिति धनकुटा मार्फत् जिल्लाका स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
शाखाका अध्यक्ष विदुर खवासको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले सञ्चार क्षेत्रमाथि परेको असरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न स्थानीय तहलाई आग्रह सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८२ चैत १८ गते जारी सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने र विभेद सिर्जना गर्ने भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासंघले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको अध्यक्ष विदुर खवासले जानकारी दिए । ज्ञापनपत्रमार्फत जिल्ला समन्वय समिति धनकुटालाई जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र पुनर्विचारका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको छ । साथै, सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार हुने वातावरण निर्माण गर्न पनि जोड दिइएको अध्यक्ष खवासले जानकारी दिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाका प्रमुख निरेन तामाङले पत्रकारहरुले यो व्यवस्था ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै यहि व्यवस्थाको जगमा बनेको सरकारले यस्तो गलत निर्णयलार्य सच्याउनु पर्ने बताए । उनले स्थानीय पालिकाहरुसँग आवश्यक समन्वय गरेर स्थानीय मिडिया हाउस र पत्रकारलाई सहजीकरण गरि सूचना उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताए । ज्ञापन पत्र बुझाउन अध्यक्ष खवास सहित सल्लाहकारहरु विजय सन्तोषी राई, नगेन्द्र राई, विनोद घिमिरे,सन्तवीर लामा, सचिव हरि बहादुर लम्जेल, ससचिव इश्वर थापा ,कोषध्यक्ष नारायण कुमार राई , विपिन दाहाल लगायतको टोली जिसस धनकुटा पुगेको थियो ।
