२४ असार,धनकुटा। धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाले विशेष अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत फलफूलका बिरुवा आपूर्तिको ठेक्का लिएको हरिओम हाईटेक कृषि नर्सरी फार्मले सम्झौताअनुसार समयमै गुणस्तरीय बिरुवा उपलब्ध नगराएपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नगरपालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को विशेष अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत फलफूलका बिरुवा, प्लास्टिक पोखरी तथा प्लास्टिक टनेल खरिदका लागि करिब ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसमध्ये ५५ लाख रुपैयाँ फलफूलका बिरुवा तथा २० लाख रुपैयाँ प्लास्टिक टनेल र प्लास्टिक पोखरीका लागि छुट्याइएको थियो।
प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत रौतहटको चन्द्रपुर–५ स्थित हरिओम हाईटेक कृषि नर्सरी फार्मसँग आप, लिची, केरा, मेवा र अम्बाका बिरुवा आपूर्तिको लागि सम्झौता भएको थियो। नगरपालिकाले आप, लिची, केरा, मेवा र अम्बाका बिरुवा खरिदका लागि २८ लाख रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरेकोमा कम्पनीसँग १४ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार कम्पनीले कुल ५८ हजार २ सय ६८ बिरुवामध्ये ३८ हजार बिरुवा आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो। सम्झौताअनुसार असार १३ गतेभित्र बिरुवा उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने भए पनि कम्पनीले असार १५ गते केही बिरुवा मात्र ल्याएको र तीमध्ये अधिकांश गुणस्तरीय नरहेको नगरपालिकाको भनाइ छ।
नगरपालिकाको कृषि शाखाले आपूर्ति गरिएका बिरुवाको प्राविधिक परीक्षण गर्दा अधिकांश बिरुवा तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। त्यसपछि कम्पनीलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दै मापदण्डअनुसारका बिरुवा उपलब्ध गराउन ताकेता गरिएको भए पनि सम्झौताअनुसार आपूर्ति नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
कृषि शाखा प्रमुख इन्द्रमाया तामाङका अनुसार असार २५ गते बिहानसम्म गुणस्तरीय बिरुवा उपलब्ध नगराइए ठेक्का सम्झौता रद्द गरिने, बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिने तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनीलाई कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। नगरपालिकाले समयमै बिरुवा वितरण गर्न नसक्दा लाभग्राही किसान प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाएको छ। रोपाइँको उपयुक्त मौसममै बिरुवा उपलब्ध हुन नसके किसानको उत्पादनमा समेत असर पर्ने नगरपालिकाको भनाइ छ। यस विषयमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरिएको भए पनि कम्पनीका प्रतिनिधिले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन।
पाख्रीबास नगरपालिकाले सार्वजनिक स्रोत–साधनको संरक्षण, लाभग्राही किसानको हित तथा विकास कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने आपूर्तिकर्तामाथि कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट गरेको छ।
