११ वैशाख,धनकुटा । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले स्थानीय तह पुनर्संरचना जस्तो संवेदनशील विषय हतार वा हचुवाका भरमा अघि बढाउन नहुने बताएका छन्। उनले नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको विषय भएकाले गम्भीर अध्ययन, दीर्घकालीन आवश्यकता र व्यवहारिक आधार मूल्याङ्कनपछि मात्र निर्णय लिनुपर्ने बताएका हुन्। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आठौं अधिवेशनलाई सम्बोधनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पराजुलीले संघीय सरकारले स्थानीय तहको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन पुनरावलोकनका लागि थालेको प्रक्रिया सोचविचारपूर्ण हुनुपर्ने बताए।
उनले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको दशकसमेत पूरा नभइसकेको अवस्थामा बारम्बार संरचनात्मक फेरबदल गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै यसले जनस्तरमा अन्योल र राज्यमा अतिरिक्त भार सिर्जना गर्न सक्ने बताए। “अध्ययनबिनाको पुनर्संरचनाले मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजाँदैन, बरु आर्थिक र प्रशासनिक जटिलता थप्न सक्छ,” मन्त्री पराजुलीले भने। स्थानीय तह पुनर्संरचना तत्कालीन राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबका आधारमा होइन, आगामी ४० देखि ५० वर्षसम्मको आवश्यकता, जनसंख्या, भूगोल, पहुँच र सेवा प्रवाहलाई आधार मानेर मात्र सोचिनुपर्ने विषय भएको उनको भनाई थियो । मन्त्री पराजुलीले वडा संख्या घटाउनेभन्दा आवश्यकता र सेवाको पहुँचका आधारमा पुनरावलोकन गर्न सकिने संकेत गर्दै स्थानीय सरकारलाई बलियो, स्थिर र जनउत्तरदायी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तहको प्रभावकारिता संरचना बदल्दैमा नआउने, बरु सेवा प्रणाली, स्रोत व्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणबाट आउने धारणा राखे।
