सूचना अधिकार ऐनअनुसार मागिएको विवरण महिनौँसम्म उपलब्ध नगरिएको गुनासो
पुस १२ , धनकुटा । धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसले सूचना अधिकार ऐनअनुसार माग गरिएको विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको आरोप लागेको छ । क्याम्पसमा बढ्दो बेथिती र अनियमितताबारे सूचना माग गर्दा पनि लामो समयसम्म कुनै जवाफ नदिइएको भन्दै धनकुटाका पत्रकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भए पनि आवश्यकता भन्दा बढी प्राध्यापक, विज्ञ तथा कार्यालय सहयोगी राखिएको, अनावश्यक खर्च भइरहेको, पर्याप्त भौतिक संरचना हुँदाहुँदै थप भवन निर्माणमा जोड दिइएको लगायतका गुनासो बढेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटा शाखाका अध्यक्ष विदुर खवासको नेतृत्वमा पत्रकारहरूले सूचना अधिकारको प्रयोग गरेका थिए ।सूचना अधिकार ऐन २०६४ र सूचना अधिकार नियमावली २०६५ अनुसार कात्तिक २८ गते क्याम्पस प्रशासनसँग १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी ६ वटा शीर्षकमा सूचना माग गरिएको थियो । तर तोकिएको समयसीमा सकिँदासमेत क्याम्पसले कुनै सूचना नदिएको नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष विदुर खवासले जानकारी दिनुभयो । “कानुनले स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक निकायले सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,” अध्यक्ष खवासले भन्नुभयो, “तर यति लामो समयसम्म पनि सूचना नआउनु आफैंमा गम्भीर विषय हो ।”पछिल्लो समय कुनै बेला पूर्वी पहाडी जिल्लाकै शैक्षिक हबका रूपमा परिचित धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस बेथितीको चपेटामा परेको आरोप लाग्दै आएको छ । विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा पनि प्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीको संख्या घट्नुको साटो बढ्दै जानु, न्यून विद्यार्थी पढाएर पूर्ण तलब खाइरहेको अवस्था देखिनु लगायतका विषयले क्याम्पसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।यिनै विषयको यथार्थ बाहिर ल्याउने उद्देश्यले पत्रकारहरू विदुर खवास, विनोद घिमिरे, हरिबहादुर लम्जेल, गोपाल बराइली, कविराज घिमिरे, ईश्वर थापा, नारायणकुमार राई, सन्तवीर लामा र सन्तोष सुवेदीले क्याम्पसका सूचना अधिकारीमार्फत औपचारिक रूपमा सूचना माग गरेका थिए । तर क्याम्पस प्रशासनले अहिलेसम्म पनि सूचना उपलब्ध नगराएको उनीहरूको भनाइ छ ।
“केही सूचना दिन मिल्दैन”
यता, धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख होमबहादुर बस्नेतले भने सबै सूचना दिन नमिल्ने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार क्याम्पसको आर्थिक विवरण, प्राध्यापकको तलब, नियुक्ति अवधि लगायतका विषय निजी प्रकृतिका भएकाले सहजै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अवस्था आएको हो ।“सूचना मागको पत्र आएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग कानुनी राय मागेका छौँ,” क्याम्पस प्रमुख बस्नेतले भन्नुभयो, “त्रिविले पनि कानुनी सल्लाहकारसँग राय लिने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी आएको छ ।”तर उहाँले विद्यार्थी संख्या, भर्ना प्रक्रिया, कक्षा सञ्चालन अवस्था, शिक्षक संख्या जस्ता सामान्य सूचनाहरू भने जुनसुकै बेला उपलब्ध गराउन सकिने बताउनुभयो । “कतिपय मागिएका सूचना शिक्षकहरूको निजी विषयसँग जोडिएका छन्, ती सूचना दिन मिल्दैन,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सूचनाको हक कि बहानाबाजी
सूचना अधिकार ऐनले सार्वजनिक निकायलाई नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमले माग गरेका सूचना उपलब्ध गराउन स्पष्ट दायित्व तोकेको छ । तर धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसले सूचना दिन आनाकानी गर्नुको पछाडि राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति, कर्मचारी भर्ना तथा आर्थिक अनियमितता बाहिरिने डर रहेको पत्रकारहरूको आशंका छ । पत्रकारहरूले कानुनी प्रक्रियाबाट माग गरिएको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन क्याम्पस प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन् । अन्यथा सूचना आयोग लगायत सम्बन्धित निकायमा जाने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।
स्रोत: धनकुटा एफ डटकम
