पूर्वी नेपालको एउटा कृषि उत्पादन पाख्रीबासे ९धराने० कालो बंगुरलाई लिएर यति वेला गाउँघरका कृषकदेखि उपभोक्तासम्म नयाँ खाले गुनासो छाएको छ( पाठाको भाउ आकाशियो, मासु छोइनसक्नुभयो। कतिसम्म भने, बंगुरका परिकार पस्कने होटल(रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरू चाहे जति मासु नै पाइन छाडेको बताउँछन्।
नेपालमा बन्दाकोपी, गोलभेंडा, दूध, अदुवा, बंगुर लगायत कृषि उत्पादनमा वेलावेला यस्तो समस्या आउने गरेको छ। निकै राम्रो रहेको खसीको बजार कोरोना महामारीपछि डामाडोल बन्न पुगेको छ। गाउँघरमा खसी बिक्री नै हुन छाडेको छ। बंगुर भने खसीलाई उछिन्ने दौडमा निस्किएको छ।
कोरोनाको वेला धनकुटाको हिले क्षेत्रमा बंगुरको बुचा ९भाले पाठो०को भाउ गोटाको ५०० रुपैयाँभन्दा तल झर्यो। मासु भने प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ भन्दा घटेन। बंगुरको माउ पाल्ने कृषकले करीब ४० महीना यो समस्या बेहोरे।
त्यसबीचमा दानाको मूल्यमा कुनै कमी आएन। त्यो अवस्थाले बंगुरको माउ पाल्ने कृषकलाई व्यवसायबाट विस्थापित गरायो। अलि ठूलो लगानी गरेकाहरू ऋणमा डुबे, सडकमै पुगे। त्यसरी पाठा उत्पादन ठप्पप्रायः भए पनि बंगुरको मासुको भाउ घटेन, बरु निरन्तर उकालो लाग्यो।
हाल कालो बंगुरको मासु प्रत्येक महीना किलोमा ५० रुपैयाँका दरले महंगिंदै गएको छ। पाख्रीबासे कालो बंगुरको मासु पाख्रीबासमै प्रतिकिलो ५०० रुपैयाँ छ भने पाख्रीबासबाट पाँच किलोमिटर दक्षिण(पूर्वमा रहेको हिले बजारमा ६०० रुपैयाँ।
यति वेला बंगुरका पाठापाठीको मूल्य र माग पनि आकाशिएको छ। बुचा प्रतिगोटा सात हजार र भुनी ९पाठी० पाँच हजारमा बिक्री भइरहेको छ। त्यो पनि खोजेको वेला चाहे जति पाइँदैन।
माउ पाल्ने कृषक भने नेपाली उखानको ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर’ झैं भएका छन्, जो बिजुली चम्कँदा पनि तर्सन्छन्। माउ पाल्ने धेरै कृषक बिल्लीबाठमा छन्। कतिको घरजग्गा ब्यांकले लिलामीमा चढाएका छन्, कतिको लिलाम भइसकेको छ। उनीहरूको पीडा कसले बुझ्नेरुकृषकको पीडा बुझ्ने ल्याकत नेपालमा कसैको रहेनछ। यही भएर होला, दुर्गा प्रसाईं जस्ता अराजक व्यक्तिको उदय हुँदै छ। उनी यो सिस्टम फाल्न १०० करोड छुट्याएको भन्दै कुर्लन्छन्।
उनको भनाइको व्यावहारिक खण्डन गर्न कसैले सकेका छैनन्। लाग्छ, देशका कृषक र उद्यमीलाई बर्बाद हुनबाट रोक्ने अस्त्र अब अराजकता नै हो१
बंगुरकै विषयमा कुरा गरौं। यसको भाउ यसरी आकाशिंदै जानु राम्रो लक्षण होइन। यसैगरी, उछालिंदा पुनः फस्टाउन लागेको बंगुर व्यवसायमा कुनै पनि वेला फेरि धक्का लाग्ने निश्चित छ।
अलि पुरानो पाराको हाम्रो बंगुर व्यवसाय र बजारलाई छिमेक तथा लगानीकर्ताले नियालिरहेकै छन्। नेपाल सरकार यसमा बेखबर रहन मिल्दैन।
लामो समयदेखि कृषिमा आबद्ध किरण खरेलका अनुसार पूर्वी सीमाछेउ भारतमा ठूलो स्तरमा कालो बंगुरको अनुसन्धान हुँदै छ। कालो बंगुरको व्यावसायिक विकासले महत्त्व पाएकैले अनुसन्धानमा ठूलो लगानी भएको प्रस्टै छ। हाम्रो कालो बंगुरले हाम्रै बजार गुमाउने डरलाग्दो संकेत हो, यो।
यही कालो बंगुर र यसको मासु निकै सस्तोमा भटाभट नेपाल आउन थाल्यो भने नेपालीहरू किनेर खानेमा सीमित हुनुपर्नेछ। विश्व व्यापार संगठन ९डब्लूटीओ०मा प्रवेश गरिसकेको नेपालले त्यसलाई रोक्न सक्दैन। मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हाम्रो बुताको बात रहनेछैन।
जनसंख्या र भूगोल दुवैमा विशाल भारत बंगुरको मासु कम खपत हुने मुलुकमा पर्छ। सन् २०१८ को एक अध्ययन अनुसार भारतमा प्रतिवर्ष ५३ हजार मेट्रिक टन बंगुरको मासु खपत हुन्छ। जबकि नेपाल र भूटानमा क्रमशः वार्षिक ३५ हजार मेट्रिक टन र ३२ हजार मेट्रिक टन बंगुरको मासु खपत हुन्छ।
६ वर्षअघिको उक्त अध्ययनले चीनमा वार्षिक पाँच करोड ४० लाख टन बंगुरको मासु खपत हुने देखाएको थियो। चीनले टाढाको ब्राजिल, यूरोप र नजीकको रूसबाट बंगुरको मासु आयात गरिरहेको छ। विश्वको यो भीमकाय ‘बंगुर अर्थतन्त्र’लाई भारतले राम्ररी नियालिरहेकै छ।
जुन वस्तुको खपत र निर्यात बढी हुन्छ, त्यसमै लगानी बढ्छ। भारतले चिनियाँ बजार समेत हेरेर बंगुरमा लगानी बढायो भने नेपालको परम्परागत बंगुर बजार सकिन्छ।
राणाकालसम्म नेपाल राज्यको अर्थतन्त्र कृषकको शोषणमा आधारित थियो। पञ्चायतकालभर पनि लगभग त्यही स्थिति रह्यो। अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा पनि कृषक र कृषि उद्यमीका लागि त्यही अवस्था देखिनु लाजमर्दो हो।
बंगुरको मासुको भाउ बढ्दा पनि कृषक र उपभोक्तालाई मार पर्ने र मूल्य घटे पनि मार नै पर्ने अवस्था विद्यमान छ। अहिले कृषकलाई फाइदा भए जस्तो देखिए पनि यो ‘मुतको न्यानो’ मात्र हो।
एउटा परिवारले घरकै चाराबाट वर्षमा मुश्किलले दुई वटा बंगुर उत्पादन गर्न सक्छ। अहिले चलेको भाउमा दुई वटा बंगुर बेच्दा लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनुलाई राम्रो भन्न सकिए पनि दाना किनेर यो सम्भव हुँदैन।
दाना यति महँगो छ कि दुईभन्दा बढी वा व्यावसायिक बंगुरपालन गर्दा अहिलेकै मूल्यमा मासु वा पाठा बिक्री भए पनि कृषकलाई नाफा हुँदैन। उपभोक्तालाई महँगीको भार त छँदै छ। बंगुर फार्म चलाउँदा कामदारका साथै पानी(बिजुलीको खर्च पनि थपिन्छ। देवानटार, धनकुटाका बंगुरपालक विदुर खवास यो उद्यममा एक सुका सरकारी सुविधा नभएको बताउँछन्।
सरकारबाट न अनुगमन भएको छ न त मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारणको काम केही मासु व्यवसायीको हातमा छ, जो सधैं नाफामा हुन्छन्। बंगुरपालक कृषक र मासुका उपभोक्ता जहिल्यै मारमा हुन्छन्।
कोशी प्रदेश सरकारले कालो बंगुरमा ध्यान दिने, लगानी गर्ने सही अवसर पनि हो यो। कृषक आफैंले गरेको लगानीमा कुनै खालको जोखिम विश्लेषण गरिएको हुँदैन। यतिसारो मासुको भाउ बढ्दा कृषकले फेरि आउने संकटको ख्याल गरेका छैनन्।
अहिले मासु र पाठा उत्पादनमा लगानी बढाएका बंगुरपालक कृषकले यसको जोखिम व्यवस्थापन र बजार सुनिश्चित गर्न सक्ने कुरा भएन। यसमा सरकार नै अग्रसर हुनपर्छ। यति वेला सरकारले थोरै सघाउँदा पनि बंगुरपालक कृषकलाई धेरै राहत पुग्ने थियो। यस्तो पहल भए प्रदेश सरकारको महत्त्व पनि बढ्ने थियो।
माथि नै भनियो, दानामा निर्भर बंगुरपालक कृषक अहिले पनि घाटामा नै छन्। खोरमा पनि उनीहरूको धेरै लगानी भएको हुन्छ। यति वेला कोशी सरकारले विशेषतः दाना र खोरको भौतिक पूर्वाधारमा अनुदान सहयोग पुर्याए यो प्रदेशको अर्थतन्त्रमा बंगुरपालन निकै सहयोगी सिद्ध हुने थियो।
यसैगरी, पाठापाठी खरीदमा अनुदानको व्यवस्था भए पाँच वटा बंगुर पाल्ने सोचेकाहरूले १५ वटा पाल्न सक्छन्। विधिवत् दर्ता गरेरै सञ्चालनमा आएका बंगुर फार्महरूसम्म बिजुली, पानी र सडकको व्यवस्था भए यो प्रयासले उद्योगको रूप लिन समय लाग्दैन। वधशाला निर्माण र बजार व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारबाट पहल भए बंगुरपालन व्यावसायिक बन्न गई प्रशस्त रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्छ।
अहिले कोशी प्रदेशमा १० वटाभन्दा बढी बंगुर पाल्ने कृषक संख्या कति छरु व्यावसायिक बंगुर फार्म कति छन्रु कति वटा वधशाला छन्रु सरकारले यसको यकीन तथ्यांक निकालेर योजना बनाउने पहल थाल्नुपर्छ।
साथै, सरकारले आफ्नो प्रदेश र देशभर बंगुरको मासु खपतको अवस्था अध्ययन गर्नुपर्छ। अहिले नेपालभर र भारतमा पनि बंगुरको मासु उपभोग बढेकामा शंका छैन। सरकारले यो सब अध्ययन गरेर निर्यातको समेत योजना बनाउनुपर्छ।
अहिलेलाई हाम्रा लागि भूटान र तिब्बत बंगुरको मासुका विशाल बजार हुन्। पर्याप्त उत्पादन र कम्तीमा ६ महीना कोल्डस्टोर गरेर राख्न सक्ने क्षमता हासिल गरेको दिन मासु हाम्रा लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको अर्को भरपर्दो स्रोत बन्ने निश्चितै छ।
अहिलेलाई बंगुरको मासुको कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर बजारलाई दिगो बनाइनुपर्छ। अहिले उपभोक्तालाई धेरै मार परेको छ। यसले बंगुर व्यवसायको दिगोपनलाई नै हानि गरेको छ। यसमा गम्भीरता देखाएर कालो बंगुरलाई कोशी प्रदेशको एउटा भरपर्दो कृषि ब्रान्ड बनाएर सरकारको जय हुनेछ।
शुक्रबार, असोज १८, २०८१ मा प्रकाशित
