१४ फागुन, धनकुटा । धनकुटाको पाख्रिवासमा भू–सूचना प्रणाली मार्फत धनकुटा जिल्लाका स्थानीय तहबाट जग्गा प्रसान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ। भूमि प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले धनकुटाको पाख्रिवासमा भूमि–व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग काठमण्डौको आयोजना तथा धनकुटा नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका र पाख्रिवास नगरपालिकाको सहकार्यमा कार्यक्रम सुरुभएको हो ।
कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार ईङनामले भूमि प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। स्थानीय तहबाटै जग्गासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन भूमि–सूचना प्रणाली महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो। फरक प्रसंगमा मन्त्री ईङनामले सरकारी सेवा प्रणाली अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसक्दा नेपाली नागरिक विदेशिन बाध्य भइरहेको बताएका छन । उनले राज्यका सेवा प्रदायक निकायप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै जाँदा अवसरको खोजीमा युवाशक्ति बाहिरिने क्रम बढेको उल्लेख गरे । भूमि प्रशासन, मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारसँग सम्बन्धित संवेदनशील क्षेत्र हुन तर ती कार्यालयहरूमा पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको अभाव देखिँदा सेवाग्राही निराश हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाई छ । अनियमित लेनदेन जस्ता प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासनप्रति नकारात्मक धारणा विकास गरिरहेको उनको भनाई थियो । मन्त्री इङ्नामले सम्बन्धित निकायहरूमा संस्थागत सुधार र सुशासन सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताउदै सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके सकारात्मक सन्देश जाने र राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि सम्भव हुने उनको धारणा थियो ।पहाडी जिल्लामा पहिलो पटक आयोजना गरिएको यस अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि पाख्रिवास नगरपालिकाबाटै मालपोतसम्बन्धी सेवा सञ्चालन हुने पाख्रिवास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञान बहादुर गुरुङले बताए । कार्यक्रममा धनकुटा नगरपालिका, पाख्रिवास नगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष, कर्मचारी तथा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।सहभागीहरूले प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक अन्तरनिकाय समन्वय, प्राविधिक सहयोग तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रमले स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने अयोजकले जनाएको छ ।
