बहुविवाहलाई वैधानिक बनाउन खोजिएको भन्दै धनकुटाका महिला अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित

१८ साउन २०८२, धनकुटा । सरकारले प्रस्तावित गरेको अपराध संहिता दफा १७५ को संशोधनमार्फत बहुविवाहलाई सर्तसापेक्ष वैधानिकता दिने तयारीप्रति धनकुटा जिल्लाका महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध जनाएका छन्।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सञ्जाल धनकुटाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उक्त संशोधनले महिलामाथि हिंसा र विभेदलाई वैधानिकता दिने भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन ।

सञ्जालकी अध्यक्ष सुमना तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “प्रस्तावित संशोधनले बहुविवाहलाई जन्म, गर्भवती अवस्था, वा अन्य कारण देखाएर वैधानिकता दिन खोजिएको छ, जुन महिला अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो।“ ज्ञापनपत्रमा बहुविवाहका कारण महिलामा मानसिक, शारीरिक र आर्थिक हिंसा हुने उल्लेख गर्दै यसले लैङ्गिक समानतामा आँच पु¥याउने स्पष्ट चेतावनी दिइएको छ । साथै, नेपालले अंगीकार गरेको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि र ऋभ्म्ब्ध् (महिलाविरुद्धको सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी सन्धि) को मर्मविपरीत उक्त प्रस्ताव रहेको सञ्जालको ठहर छ । “संशोधन पास भएमा यो सामाजिक अन्यायलाई संस्थागत गर्ने काम हुनेछ, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सञ्जालले सरकारले ल्याएको यो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिएर महिलामैत्री कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिएको छ ।