६ असार धनकुटा। समाचार प्रकाशन गरेको विषयलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य, रेडियो धनकुटा एफएमका सञ्चालक तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल बराइलीमाथि जातीय गालीगलौजसहित ज्यान मार्ने धम्की दिइएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
२०८३ असार ४ गते धनकुटा एफएम डटकममा प्रकाशित ‘अख्तियारको डरले मोबाइल अफ गरेर कहाँ फरार भए कांग्रेस नेता सिद्धार्थ थापा ?’ शीर्षकको समाचारपछि धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–७ आन्द्रुङ निवासी पर्शु कार्कीले सामाजिक सञ्जाल म्यासेन्जरमार्फत पत्रकार बराइलीलाई धम्कीपूर्ण सन्देश पठाएको आरोप लागेको हो।
सार्वजनिक भएका सन्देशहरूमा कार्कीले “धेरै चुमचुम भइरहेको छ, होस गर्ने, जिन्दगीको अलि माया गर्ने”, “हामीले राम्रै चिनेको छ”, “धेरै जात नजनाउनु” जस्ता अभिव्यक्ति प्रयोग गर्दै जातीय टिप्पणीसमेत गरेको बताइएको छ। समाचारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेका व्यक्तिबाट आएको यस्तो धम्कीलाई पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले केवल व्यक्तिगत आक्रोश नभई दलित समुदायबाट आएका पत्रकारमाथिको जातीय विभेद र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हमला का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
पर्शु कार्की नेपाली कांग्रेस धनकुटाका क्षेत्रीय सदस्य तथा अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेको जनाइएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि संगठित दबाबको प्रयास
समाचारप्रति असहमति भए कानुनी प्रक्रिया, तथ्यगत खण्डन वा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिने बाटो खुला हुँदाहुँदै पत्रकारलाई व्यक्तिगत रूपमा धम्क्याउने, जातीय गाली गर्ने र ज्यान मार्ने चेतावनी दिनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत भएको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटा, कोशी प्रदेश, काठमाडौं शाखा तथा केन्द्रीय समितिले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको भर्त्सना गरेका छन्। राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ केन्द्रीय समितिले पनि पत्रकारमाथि भएको जातीय दुर्व्यवहार र धम्कीलाई गम्भीर अपराध भन्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेको छ।
महासंघले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई त्रसित बनाउने प्रयास प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको सीधा हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने जनाएको छ।
जातीय गाली र ज्यान मार्ने धम्की फौजदारी अपराध
कानुनविद्हरूका अनुसार कसैलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनु, जातीय आधारमा अपमानजनक अभिव्यक्ति प्रयोग गर्नु तथा पत्रकारलाई पेशागत कामबाट रोक्न दबाब सिर्जना गर्नु फौजदारी प्रकृतिका विषय हुन्। यस्ता गतिविधिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।
‘समाचारको जवाफ धम्की होइन, तथ्य र कानुनबाट दिनुपर्छ’
पत्रकारिता क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कुनै समाचारप्रति असहमति भए त्यसको कानुनी उपचार, खण्डन वा तथ्य प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था विद्यमान छ। तर, समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई जातीय गाली गर्दै ज्यान मार्ने चेतावनी दिनु लोकतान्त्रिक समाजका लागि खतरनाक प्रवृत्ति भएको उनीहरूको भनाइ छ।
सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक सरोकारका विषय उजागर गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका बेला पत्रकारलाई डर, त्रास र दबाबमा राख्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
पत्रकार गोपाल बराइलीमाथि भएको जातीय गाली र ज्यान मार्ने धम्कीको घटनामा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग अहिले चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ।
