काठमाडौं । अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि अफिमको खेती १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ ।
मादक पदार्थ एवम् अपराध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय ९यूएनओडीसी०को नयाँ रिपोर्ट अनुसार सन् २०२४ मा अफगानिस्तानमा अफिमको खेती १९ प्रतिशतले बढेको हो ।सन् २०२३ मा अफगानिस्तानमा अफिमको खेतीमा ९५ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । यस वर्ष अफिमको खेती र उत्पादन घटे पनि सन् २०२२ को तुलनामा भने कम नै छ ।सन् २०२२ मा अफिमको खेती दुई लाख ३२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा भएको थियो । तालिबानले प्रतिबन्ध लगाएपनि अफगानिस्तानमा अझै १२ हजार ८०० हेक्टर जग्गामा अफिम खेती हुने गरेको अनुमान छ ।अफिमको खेतीमा प्रतिबन्ध लागेपछि अफगानिस्तानका किसान विकल्प खोज्न बाध्य छन् । कतिपयलाई दैनिक खर्च चलाउन पनि कठिन भएको बताइन्छ । यूएनओडीसीकी कार्यकारी निर्देशक गादा बोलीले अफगानिस्तानका किसानका कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै दिगो विकल्प दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘अफगानिस्तानमा अफिमको खेती असाध्यै घटेको छ । अफगानिस्तानका किसानका लागि यो एउटा राम्रो अवसर पनि हो । उनीहरुलाई अवैध बजारबाट बाहिर निकालेर स्थायी र वैध आयको विकल्प खोज्न तत्काल मद्दत गर्नुपर्छ ।’
दक्षिण–पश्चिम अफगानिस्तान अफिम उत्पादनको केन्द्र मानिन्छ । तर यस वर्ष अफिम खेतीको ५९ प्रतिशत हिस्सा पूर्वोत्तर प्रान्तमा देखिएको छ । यही क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा करिब चार गुणाले अफिम उत्पादन बढेको पाइएको यूएनओडीसीको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
अफिमको उत्पादन बढ्नुको कारणमा बजारको माग र किसानको आर्थिक कठिनाइ मुख्य कारण हुन सक्ने अनुमान छ । सन् २०२४ को पहिलो ६ महिनामा एक किलो सुख्खा अफिमको मूल्य करिब ७३० अमेरिकी डलर रहेको छ । जबकि प्रतिबन्ध लगाउनु अघि एक किलो सुख्खा अफिमको मूल्य औसत १०० अमेरिकी डलर थियो ।
रिपोर्टमा लेखिएको छ, ‘उच्च मूल्य र घट्दो अफिम भण्डारले किसानहरुलाई प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्न उक्साउन सक्छ । साथै यो छिमेकी देशमा पनि फैलिन सक्छ ।’
रिपोर्टमा लेखिएअनुसार प्रतिबन्ध लागेका कारण अफगानिस्तानका किसानहरु गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन् । त्यसैले उनीहरुलाई दिगो आय स्रोतको आवश्यकता छ ।
अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधि एवम् सहायता मिसनका प्रमुख रोजा ओटुबायेबाले अफगानिस्तानका किसानलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको तत्काल आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामी चाहन्छौं यो परिवर्तन स्थायी हुनुपर्छ र तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दिनुपर्छ ।’
साभार ः अनलाईन खबर
